काठमाडौं । पटक–पटक विवादित अभिव्यक्ति दिएर चर्चा कमाउन खोज्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल पुनः एक पटक चकेका छन् ।  बोलीको ठेगान नभएपछि उनले आफै शक्तिशाली मन्त्री भएपनि सरकारकै आलोचना गर्न भ्याएका छन् ।

चारदिन अघि सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी वर्ष २०७७–०७८ को बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा ‘माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्री सहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने’ व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिएको थियो ।

सो बुँदा उल्लेख गर्दा चुपचाप बस्ने मन्त्री पोखरेलले चौतर्फी दबाब खेप्न नसकेपछि सो प्रस्ताव मन्त्रालयको नभएको भन्न भ्याएका छन् ।  हिजो आइतबार दिउँसो हतारमा आफैले हस्ताक्षर गरी जारी गरेका  विज्ञप्तिमा सो विषयमा आफुलाई जानकारी नै नदिई समावेश गरीएको उल्लेख गरेका छन् ।

आफ्नै विद्यार्थी संगठनले मन्त्री पोखरेलको चर्को आलोचना गर्नु अनि आफू निकटका नेता एवं नेकपाका पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्री पोखरेललाई थाहै नदिइ सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निजीलाई जिम्मेवारी दिने विषय उल्लेख गर्नु आपत्तीजनक रहेको उल्लेख गरेपछि मन्त्री पोखरेलले हतारमा विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।

पछिल्लो घटनाक्रम अनुसार आफुले एउटा कुरा बोल्ने अनि केही दिनपछि मैले भनेकै छैन भन्दै पछि हट्ने प्रवृतिको कारण मन्त्रीको आलोचना बढ्दै गएको छ ।

बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमोदन गर्ने कार्यक्रममा आफैले हेरेर स्विकृत दिएको विषयलाई थाहै नभएको भन्नु मन्त्रीको गलत सोचाइ भएको बताउन थालिएको छ ।

१६६ नम्बरको बुँदाको विषमा मन्त्री पोखरेल आफैले सहमति जनाएको हिसानको भनाई छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएपछि हिसानका टोली मन्त्री पोखरेल समक्ष भेट गर्न पुगेका थिए ।

हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवाल सहितको टोलीसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री पोखरेलले अब निजी विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार सामग्री सहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका थिए ।

शिक्षामन्त्रीका सल्लाहकार जीवन गौतम, निजी सचिव पुरन केसी सहितको उपस्थितिमा मन्त्रीले त्यसो भन्दा हिसानका अघिकारी खुसी भएका थिए ।आफैले बोलेको कुरालाई बजेटमा समावेश भएपछि होइन भन्नु मन्त्री ज्युको दुईजिब्रेपन जस्तो देखिएको छ– हिसानका एक अधिकारीले भने ।

उनका अनुसार मन्त्रीविरुद्ध आफ्नै विद्यार्थीसंगठनले चर्को विरोध जनाएपछि पार्टी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र मन्त्रालयका केही उच्च अधिकारीको सल्लाहमा विज्ञप्ति जारी गरिएको हो ।

शिक्षा नीति सार्जजनिक गर्न नसकेपछि उनको आलोचना हुँदै  आएको छ । अहिले फेरी उनले सरकारको सार्वजनिक गरेको बजेटको विषयमा आफैलाई जानकारी नभएको भन्दै आलोचित हुँदै आएका मन्त्री पोखरेलले करिब एक महिना अघि बैशाख २६ गतेदेखि बन्द रहेका विद्यालयमा अनलाईन भर्ना खोल्ने बताएका थिए । लगत्तै आलोचना भएपछि उनले आफुले यस्तो नबोलेको बताउँदै आएका छन् ।

केही दिन अघि मन्त्री पोखरेलसँग भेट गर्ने क्रममा उनले मैले एउटा कुरा बोल्यो अर्कै प्रकाशित गर्ने गरेको भन्दै केही बोलेका थिएनन् । उनले बजेटको एक दिन अघि १४ गते पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो विषय सार्वजनिक गर्ने बताउँदै आएका थिए । तर, त्यसो गर्न सकेनन् ।

पछिल्लो समय निजी विद्यालय सञ्चालकको नजरमा नकरात्मक देखिन थालेका शिक्षामन्त्री पोखरेलले प्याब्सन र एन प्याब्सन माग गरेका विषय सरकारलाई नदिएको आरोप समेत लागेको छ ।

‘हामीले लकडाउनमा राहतको प्याकेज र सहुलियत ऋण दिनुपर्ने माग गरेका थियौं मन्त्री पोखरेलले त्यो विषयबारे सरकारलाई जानकारीनै दिनुभएन’–प्याब्सनका एक अधिकारीले भने, ‘न प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिनुभयो, नत अर्थमन्त्रीसँग छलफल नै गर्नुभयो ।’

उहाँ बोल्नुहुन्छ, कुनै काम पुरा हुनेगरी गर्न सक्नु हुँदैन–मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । बजेटमा समावेश गरीएको १६६ नम्बर बुँदा मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पेश नभएपनि हिसानका अधिकारी र केही ठूला विद्यालय सञ्चालकको सल्लाहमा पेश गरेको हुनसक्ने आंकलन गरिएको छ ।

स्रोतका अनुसार सांसद एवं लिट्टल एन्जल्स स्कुलका सञ्चालक उमेश श्रेष्ठ, हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवाललगायतको उक्साहटमा यो बुँदा समावेश गरिएको उच्चस्रोतले जनाएको छ ।

नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले खबर लेकखेका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस्