काठमाडौँ । शिक्षा मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक विद्यालय समायोजन एवम् एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७’ जारी गरेसँगै संकटमा परेका निजी (बोर्डिङ) विद्यालय सरकारी विद्यालयमा गाभिन थालेका छन् ।

लकडाउनले कक्षा रोकिएपछि विद्यालयले गत चैतदेखि शुल्क लिन सकेका छैनन् । मन्त्रालयले समेत नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि तत्काल विद्यार्थी भर्ना तथा आर्थिक गतिविधि नगर्न निर्देशन दिएको छ । यस्तोमा विद्यालयहरू ‘मर्ज’ हुने विकल्पमा लागेका हुन् ।

सिन्धुपाल्चोकको साँगाचोकगढी नगरपालिका–५ स्थित एकता बोर्डिङ हाइस्कुल यसै शैक्षिक सत्रबाट स्थानीय श्रीकृष्ण रत्नगंगा माध्यमिक विद्यालयमा गाभिँदै छ । उक्त विद्यालय २०५० सालमा स्थापना भएको थियो । प्रिन्सिपल रबिन श्रेष्ठका अनुसार करिब ३ सय ५० विद्यार्थी अब सरकारी विद्यालयमा पढ्नेछन् ।

‘सरकारले आवश्यकताभन्दा बढी रहेका स्कुल मर्ज गर्ने नीति लिएको चाल पायौं । यही बेला कोभिड–१९ ले लामो समय लकडाउन भयो,’ उनले भने, ‘स्कुल चलाउन सक्ने स्थिति नभएकोले मर्ज गर्न उपयुक्त ठान्यौं । अभिभावकलाई जानकारी गराएर गाभ्ने निर्णय गरेका गरेका छौं ।’

नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख महेन्द्रकुमार बोहराले ती विद्यालय गाभ्ने निर्णयसहित शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा पत्राचार गरिएको बताए । ‘विद्यालय गाभ्दा सरकारले ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने क्राइटेरिया राखेको छ,’ उनले भने, ‘बोर्डिङमा विद्यार्थी घट्दै गएकाले उहाँहरूले मर्ज गर्न चाहनुभयो । त्यसैअनुसार असार ३ गते नै निर्णय विभागमा पठाएका छौं ।’

कार्यविधिमा सञ्चालनमा रहेका निजी लगानीका विद्यालय सार्वजनिक विद्यालयमा समायोजन भई सञ्चालन भए तीनवटा आधारमा प्रोत्साहन अनुदान रकम दिइने उल्लेख छ । कक्षा ५ सम्म सञ्चालितलाई २० लाख, कक्षा ८ सम्मलाई ३० लाख र माध्यमिक तहलाई ५० लाख रुपैयाँ दिइने जनाइएको छ । ‘यसरी गाभिएका विद्यालयमा स्थानीय तहबाट विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा विषयगत शिक्षकको व्यवस्था हुनुपर्ने’ भनिएको छ ।

सरकारले विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेपछि विद्यालय गाभ्ने औपचारिक प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रिन्सिपल श्रेष्ठले बताए । श्रीकृष्ण रत्नगंगाका प्रधानाध्यापक ध्रुवलाल श्रेष्ठ भने सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । सिन्धुपाल्चोककै बाडेगाउँस्थित सरस्वती इङ्लिस स्कुल पनि स्थानीय जनसुधार आधारभूत विद्यालयमा यसै वर्ष गाभिएको जनाइएको छ ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल ९प्याब्सन० र राष्ट्रिय प्याब्सनले महामारीसँगै निजी विद्यालय संकटबाट गुज्रिएको जनाएका छन् । उनीहरूका अनुसार निजी विद्यालयले करिब ६ महिनादेखि आफ्ना शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब दिन सकेका छैनन् । कतिपय शिक्षक, कर्मचारीले २०७६ सालकै तलब लिन पाएका छैनन् ।

‘म करसहित महिनाको ८ लाख ५ हजार रुपैयाँ घर भाडा तिर्छु,’ राष्ट्रिय प्याब्सनका महासचिव तथा चाबहिलस्थित एपेक्स लाइफ स्कुलका प्रिन्सिपल सुवास न्यौपाने भन्छन्, ‘कार्यरत ८२ शिक्षक–कर्मचारीलाई पचास प्रतिशतभन्दा बढी तलब दिन सकिएको छैन । हामीलाई स्कुल सञ्चालन गर्न गाह्रो भइसक्यो ।’ ठूलो लगानीका विद्यालयलाई उक्सन मुस्किल परेको उल्लेख जनाउँदै उनले सानो लगानीका विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको बताए ।

दाङ, रोल्पा, सल्यान तथा तराईका जिल्लाका कतिपय निजी विद्यालय पनि बन्द गर्ने वा अर्कोसँग गाभिने स्थितिमा पुगेको भनी आफूहरूलाई खबर आएको प्याब्सन पदाधिकारीले जनाएका छन् । उनीहरूका अनुसार कतिपय सञ्चालकले घरभाडा तिर्न नसकी भौतिक संरचना छाडेर चुपचाप बाहिरिएका छन् । ‘सरकारी विद्यालयले पाठ्यपुस्तक दिइसकेका छन्, निजीमा पढ्नेले पनि लिएको बुझिएको छ,’ प्याब्सनका प्रदेश–२ अध्यक्ष मुरारि साहले भने, ‘कति विद्यालय सञ्चालन हुन सक्नेरनसक्नेबारे लकडाउन खुलेपछि मात्र थाहा हुन्छ ।’

‘लकडाउनले गर्दा धेरै निजी विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा छन्,’ प्याब्सनका सह–अध्यक्ष डिके ढुंगाना भन्छन्, ‘नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी विद्यालय भाडाका घरमा छन् । थोरै विद्यार्थी राखेर विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिँदैन । त्यसैले निजी विद्यालय आपसमा गाभेर सञ्चालन गर्नुपर्ने परिस्थिति आएको छ । शैक्षिक गुणस्तर नियन्त्रणका निम्ति सरकारबाटै समन्वय हुनुपर्छ ।’

राष्ट्रिय प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा निजी विद्यालय आपसमा मर्ज हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘कतिपय ठाउँमा बसाइँसराइले प्रभाव पारेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यही बेला सरकारले विद्यालय मर्जर नीति अघि सारेको छ । त्यो नीति निजीमा लागू हुन सक्यो भने सहज हुन सक्ला । किनभने निजी गाभिँदा सरकारी विद्यालयले विद्यार्थी पाउँछ । प्राविधिक प्रक्रिया मिलाउन स्थानीय सरकारबाट सहजीकरण हुन जरुरी छ ।’

प्याब्सन महासचिव कुमार घिमिरे निजी र सरकारी विद्यालयबीच समायोजनभन्दा पनि क्षतिपूर्ति दिएर बक्यौता तिरिदिने सर्त उपयुक्त हुने बताउँछन् । ‘निजी विद्यालयबीच मात्र समायोजन हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘नत्र पढाइ जारी राख्न सरकारले सफ्टलोन वा कोलेटर राख्न नपर्ने लोन दिलाउन जरुरी छ ।’

तथ्यांकअनुसार देशभरिमा ६ हजार ५ सय निजी विद्यालय छन् । कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम र बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै विद्यालय छन् । शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक इमनारायण श्रेष्ठले आपसमा गाभिएका विद्यालयलाई व्यवस्थापनका निम्ति रकम दिइने बताए । ‘सामुदायिक विद्यालय गाभिएबापत व्यवस्थापनका निम्ति रकम दिइने हो,’ उनले भने, ‘निजी विद्यालय गाभिने सन्दर्भमा स्पष्ट हुन बाँकी छ ।’

गणेश राईले कान्तिपुरमा खबर लेखेका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस्